नागौर. जिला मुख्यालय के सरकारी अस्पताल में होने वाली जांचों को निजी हाथों में देने को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी नियमों को ताक पर रख रहे हैं। विभागीय अधिकारी भारत सरकार से प्राप्त एफडीएसआई (फ्री डायग्नोस्टिक्स सर्विस इनिशिएटिव) गाइड लाइन के अनुसार स्थापित होने वाली मदर लैब का चालू करने को लेकर इतने उतावले हैं कि खुद की ओर से जारी आदेशों की ही अवहेलना करने लगे हैं। खासकर नागौर जेएलएन अस्पताल की सेंट्रल लैब को पुराना अस्पताल में बनाई गई मदर लैब में शिफ्ट करने को लेकर ‘विशेष तेजी’ बरती जा रही है। हालात यह है एनएचएम एमडी एक दिन में तीन-तीन पत्र जारी कर रहे हैं, जिसमें 3 अक्टूबर 2025 को जारी मूल आदेश की अनदेखी तक की जा रही है।
