प्रदेश में कमर्शियल एलपीजी (गैस) की किल्लत झेल रहे कारोबारियों और एमएसएमई सेक्टर के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने राज्यों के लिए कमर्शियल एलपीजी का कोटा बढ़ाकर अब 50 फीसदी कर दिया है। मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह नई व्यवस्था 23 मार्च से प्रभावी होगी। गौरतलब है कि संकट के चलते अब तक केवल 30 प्रतिशत कोटा ही आवंटित था। इसे अब 20 प्रतिशत की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। सरकार के इस कदम से पर्यटन, होटल और फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को नई संजीवनी मिलने की उम्मीद है। इस मांग को लेकर मेवाड़ चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री भी प्रयासरत थी।
