नागौर. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से बिजली बकाया की वसूली और उपभोक्ताओं के लंबित मामलों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 13 मार्च यानि की शुक्रवार को नागौर में प्री-लिटिगेशन कैम्प आयोजित किया जाएगा, जबकि 14 मार्च को कोर्ट परिसर नागौर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें बिजली से जुड़े मामलों का निस्तारण किया जाएगा। डिस्कॉम ने वसूली अभियान में बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं की सर्विस लाइनें भी उतारी जा रही हैं। एक सपताह में अब तक करीब 100 सर्विस लाइनें उतारी जा चुकी हैं। 14 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए नागौर शहर क्षेत्र में पीडीसी के 1617 तथा वीसीआर के 105 नोटिस यानि की करीब 27 लाख रुपए की राशि के जारी किए गए हैं। इसी प्रकार नागौर ग्रामीण उपखंड में फरवरी 2025 तक पीडीसी बकाया लगभग 650 लाख रुपये था। पिछले एक वर्ष में यहां 34 लाख रुपये की वसूली करने के साथ ही पिछली लोक अदालत में करीब 18 लाख रुपये की छूट दी गई थी। इस बार भी लोक अदालत के लिए ग्रामीण क्षेत्र के पीडीसी उपभोक्ताओं को 129 लाख रुपये से संबंधित 623 नोटिस जारी किए गए हैं।
