अजमेर जिला न्यायालय को नए भवन में शिफ्ट करने का वकीलों ने विरोध किया है। राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति एसपी शर्मा आज नए भवन का शुभारंभ करने पहुंचे। इस दौरान भी वकील बाहर गेट पर नारेबाजी करते रहे। वकीलों का कहना है- जयपुर रोड पर बने इस जी प्लस-2 मंजिला भवन में वकीलों के लिए 78 चैंबर हैं, जिसमें 400 वकील भी नहीं बैठ सकते है। इससे पहले सुबह वकीलों ने काली पट्टी बांधकर नए भवन के मुख्य द्वार पर लगे टेंट को तोड़कर आग लगा दी थी। कुछ देर के लिए रास्ता भी जाम कर दिया था। वकीलों ने नए भवन में पर्याप्त चैंबर सहित अन्य व्यवस्थाएं करने की मांग की है। वकीलों के प्रदर्शन को फोटो में देखिए-
78 चैंबर में 400 वकील कैसे बैठे?
जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक रावत ने बताया- जयपुर रोड पर सहयोगिता नगर में 22 बीघा में जिला कोर्ट का नया भवन बनाया गया है। इस भवन को लेकर उम्मीद थी कि वकीलों को बैठने और पार्किंग की पर्याप्त सुविधा मिलेगी। भवन में वकीलों के लिए 356 चैंबर प्रस्तावित थे, लेकिन सिर्फ 78 ही तैयार किए गए। अध्यक्ष ने बताया कि शेष चैंबर बजट के अभाव के कारण नहीं बनाए गए हैं। 78 चैंबर में 400 वकील भी नहीं बैठ पाएंगे। वकीलों ने कहा- वकीलों के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के बावजूद कोर्ट नए भवन में शिफ्ट किया जा रहा है, इससे अव्यवस्था होगी। अगर एक चैंबर में 5 वकील बैठते हैं तो 78 चेंबर में से 400 वकील भी नहीं बैठ पाएंगे। वर्तमान में करीब डेढ़ हजार से ज्यादा वकील प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस बारे में जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारी ने जिला जज से भी मुलाकात की थी। जी प्लस-2 मंजिला भवन, 2 लिफ्ट भी
एडवोकेट बिल्डिंग बेसमेंट के अलावा जी प्लस-2 मंजिला है। इनमें से एडवोकेट के लिए 78 चैंबर बनाए गए हैं। 2 लिफ्ट भी लगाई गई हैं। इसमें लिटिगेशन रूम, कैंटीन, लाइब्रेरी, मीटिंग हॉल, बार काउंसिल हॉल, डिस्पेंसरी, पोस्ट ऑफिस व बैंक आदि की सुविधा मिलेगी। इनके लिए भी निर्माण किया गया है। बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। विजिटर की पार्किंग परिसर के बाहरी एरिया में होगी। बार एसोसिएशन की ओर से एडवोकेट्स चैंबर बढ़ाने की मांग की जा रही है। 138 करोड़ का बजट मंजूर किया था
कोर्ट बिल्डिंग का निर्माण कार्य 23 मार्च 2018 को शुरू हुआ था। 21 सितंबर 2019 को बिल्डिंग का निर्माण पूरा होना था लेकिन कोविड-19 के कारण दो बार काम बंद रहा है। वहीं फंड मिलने की देरी के कारण भी निर्माण में देरी हुई। भवन निर्माण की समय सीमा पिछले साल अक्टूबर माह तक की गई थी बाद में इसे दिसंबर तक बढ़ाया गया हालांकि यह इस साल मार्च में पूरा हो गया। कोर्ट बिल्डिंग के निर्माण के लिए 138 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। 19 अप्रैल 2025 को बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया था। ये खबर भी पढ़िए
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राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनींद्र मोहन श्रीवास्तव ने रविवार को अजमेर जिले में नवनिर्मित अत्याधुनिक जिला न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उनके साथ न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह और न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल भी उपस्थित रहे। (पढ़ें पूरी खबर)